आन्दोलनकारी आरक्षण मामले में राजभवन के खिलाफ दहाड़ा मोर्चा
प०नि०संवाददाता
विकासनगर। जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जी0एम0वी0एन0 के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील घेराव कर राज्य आन्दोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को आरक्षण दिलाये जाने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन एस0डी0एम0 विकासनगर कौस्तुभ मिश्र को सौंपा।
नेगी ने कहा कि उत्तराखण्ड प्रदेश में राज्य के चिन्हित आन्दोलनकारियों व उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने को लेकर विधानसभा ने वर्ष 2015 में विधेयक पारित कर स्वीकृति हेतु राजभवन को भेजा था, तथा दिनांक 16.06.2016 को मंत्रीमंडल के फैसले के अनुसार पुनः पत्र राजभवन को भेजा गया था, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया गया और न ही विधेयक को लौटाया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य है कि उक्त के उपरान्त प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 04.12.2018 को पुनः राजभवन को पत्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित किया गया, लेकिन आठ माह बीतने के उपरान्त भी आज तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी और न ही पत्रावली/विधेयक वापस लौटायी गयी।
सर्वविदित है कि राजभवन को संविधान में असीम अधिकार प्रदान किये गये हैं, लेकिन जनमानस की भावनाओं एवं विधानसभा द्वारा पारित विधेयक/प्रस्ताव का सम्मान भी न्यायोचित है।
नेगी ने कहा कि जिन आन्दोलनकारियों की कुर्बानियों की बदौलत राज्य का गठन हुआ उन्हीं लोगों के हितों से राजभवन खिलवाड़ करने के साथ-साथ मंत्रीमंडल के फैसले का भी निरादर कर रहा है। इन आन्दोलनकारियों की बदौलत ही राजभवन के ऐशो-आराम का लाभ महामहिम उठा रहे हैं, लेकिन इनको न्याय देने में उदासीनता बरतने का काम किया जा रहा है।
घेराव/प्रदर्शन मोर्चा में महासचिव आकाश पंवार, विजयराम शर्मा, ओ0पी0 राणा, दिलबाग सिंह, मौ0 असद, गजपाल रावत, सुशील भारद्वाज, जसवन्त सलामी, फतेह आलिम, मौ0 इस्लाम, मौ0 नसीम, प्रवीण शर्मा, राजेन्द्र पंवार, भीम सिंह बिष्ट, नरेन्द्र नेगी, गोविन्द नेगी, इदरीश, चैधरी अमन, जयन्त चैहान, मनोज कुमार, रहवर अली, अंकुर चैरसिया, विनोद रावत, शेर सिंह, मनोज कुमार, नारायण सिंह चौहान, केपी सक्सैना, परितोष, विष्णु प्रसाद ,संदीप ध्यानी, गुरविंदर सिंह, विनोद जैन ,अकरम सलमानी, मनोज चौहान, अमित जैन, केसी चंदेल, सतीश गुप्ता आदि थे।
