किसान पेंशन स्कीम के लिए जेब से नहीं देना पड़ेगा

किसान पेंशन स्कीम के लिए जेब से नहीं देना पड़ेगा

नई दिल्ली। किसान पेंशन योजना से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के मकसद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिलने वाली किस्तों में से प्रीमियम की राशि काटने की तैयारी है। इससे पैसा सरकारी खजाने में ही रहेगा और लाभान्वितों की संख्या भी बढ़ जायेगी।
कृषि मंत्रालय के पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ उठाने वाले 8 करोड़ से ज्यादा किसानों की जानकारी है। इन किसानों को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पेंशन योजना से जुड़ने के लिए संदेश भेजे जा रहे हैं। जिन किसानों का पंजीकरण पीएम-किसान स्कीम में हो चुका है वे अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसा करने पर पेंशन स्कीम के लिए उन्हें जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। देशभर में 14.5 करोड़ किसान हैं, जिनमें से करीब 12 करोड़ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे।
पीएम-किसान पेंशन स्कीम ऐच्छिक हैं लेकिन सरकार चाहती है कि इससे अधिकतम किसानों को जोड़ा जाये। जो लोग पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से प्रीमियम का भुगतान इस फंड से करना चाहते हैं, उन्हें शपथ पत्र और आधार नंबर देना पड़ेगा। उनकी पेंशन स्कीम का प्रीमियम किसान सम्मान निधि के पैसे में से कट जाएगा।
पीएम-किसान मानधन योजना में शुरुआती नामांकन का काम साझा सेवा केंद्र सीएससी के माध्यम से किया जा रहा है। नामांकन के लिए किसानों को शुल्क नहीं देना है। किसान के खाते में जमा रकम पर बाद में यदि कोई विवाद खड़ा होता है तो उसका समाधान एलआईसी करेगा।
पेंशन स्कीम में 18-40 वर्ष के किसान शामिल हो सकते हैं। उन्हें हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक प्रीमियम देना होगा। प्रीमियम के तौर पर किसानों के योगदान के बराबर ही केंद्र सरकार योगदान करेगी। प्रीमियम की राशि किसानों की उम्र के हिसाब से तय होगी। इसमें शामिल किसानों को 60 साल की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में आश्रित को 1,500 रुपये की पेंशन मिलेगी।
पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की थी। इसे मानधन योजना नाम दिया गया है। इसके तहत किसानों को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाने हैं। पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 8 करोड़ किसानों का पंजीकरण हो चुका है और पात्र 6.25 करोड़ किसानों को पहली और 3.81 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त मिल चुकी है।