कर्ज में डूबी त्रिवेंद्र सरकार जनधन के पैसों से अपनी छवि चमकाने में मशगूल
मनमोहन लखेड़ा
देहरादून। त्रिवेन्द्र रावत सरकार ने उत्तराखंड से प्रकाशित सभी लघु एवं मध्यम समचार पत्रों के अस्तित्त्व को पूरी तरह समाप्त करने की ठानी है। इस कार्य में त्रिवेन्द्र के मूर्ख मीडिया सलाहकारोँ का भी अहम योगदान है। तधाकथित केवल तीन-चार अखबारों को ही सूचना विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। जबकि उत्तराखण्ड प्रिंट मीडिया विज्ञापन की सूचीबद्ता मे प्रदेश से प्रकाशित लगभग 1400 लघु एवं मध्यम वर्ग के समाचार पत्र शामिल हैं।
सूचना विभाग की नियमावली के अनुसार उक्त सभी सूचीबद्ध समाचार पत्रों को वर्ष वार निर्धारित विज्ञापन दिये जाने का प्रावधान है लेकिन एक साज़िश के तहत उन विज्ञापनो को भी बन्द कर दिया गया है। इससे पहले बिना किसी भेदभाव के प्रदेश से प्रकाशित होने वाले छोटे व मंझोले दैनिक व साप्ताहिक समाचारपत्रों को सजावटी विज्ञापन ज़ारी किये जाते थे लेकिन अब उन्हें इससे वंचित रखा गया है। यह सरासर त्रिवेंद्र सरकार की छोटे समाचार पत्रों की अवहेलना व उन्हें हत्तोसाहित करना है। हकीकत तो यह है कि सरकार की उप्लबधियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाने में छोटे व मझोले समचार पत्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बताया जाता है कि प्रिंट मीडिया का 80 प्रतिशत बजट तथाकथित तीन-चार बडे अखबारों को विज्ञापनो के तौर पर दिया जा रहा है। वहीं त्रिवेंन्द्र रावत ने विज्ञापन रूपी समाचार प्रकाशित कर स्वयं अपनी उपलब्धियों का गुणगान करने की एवज में उक्त अखबारों को लाखों रुपये खैरात के तौर पर बांटा हैं। सूचना विभाग के आला अफसर मौन है। भरोसेमन्द सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के मुखिया त्रिवेन्द्र रावत ने केवल तीन अखबारों पर ही कृपा करने के मौखिक आदेश अपने अधीनस्थ विभाग के अफसरों को दिये हुए हैं। वंही दूसरी ओर त्रिवेंन्द्र सरकार ने दिल्ली, कर्नाटक, लखनऊ की मैग्ज़ीनो को विशेषांक के नाम पर करोड़ों रूपये लुटा दिये। विशेषांकांे की बन्दर बांट में मीडिया सलाहकारों की भी अहम भूमिका बतायी जाती है। बहरहाल 50 हज़ार करोड़ रूपये के कर्ज में डूबी सरकार जन धन के रूपये से अपनी छवि चमकाने में कोई कसर नही छोड़ रही है। त्रिवेंन्द्र सरकार के खिलाफ पत्रकारों में काफी रोष है। सरकार की इस भेदभाव नीति के खिलाफ प्रदेश के पत्रकारों ने आँदोलन छेड़ने का ऐलान किया है।
