नरेन्द्रनगर एसडीएम का आदेश नहीं मानते लोनिवि के अधिकारी
आर्थिक आधार पर आरक्षण के प्रमाण-पत्र बनाने को लेकर क्षेत्रीय युवा परेशान
संवाददाता
नई टिहरी। शासन द्वारा आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रमाण-पत्र बनाए जाने को लेकर भले ही आदेश किया जा चुका हो, मगर टिहरी जिले के गजा तहसील के अंतर्गत उक्त प्रमाण-पत्र बनाए जाने का काम अब भी शुरु नहीं हो सका है। युवाओं द्वारा तहसील के कई चक्कर काटने पर भी उक्त समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका है। दीपक, रविकांत, विनोद, मनोज, हिमांशु, मोंटी आदि युवाओं ने बताया कि उन्होंने दो माह पूर्व तहसील में उक्त आवेदन पत्र जमा किया था। मगर तहसील कर्मी स्वयं इसकी पूरी प्रक्रिया से भलीभाँति परिचित नहीं है। उनका कहना है कि लोक निर्माण विभाग के अभियंता द्वारा मकान की पैमाइश करने के बाद ही उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमें इस बाबत उपजिलाधिकारी का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ का तो यह भी कहना है कि हम उपजिलाधिकारी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।
उक्त संबंध में जब उपजिलाधिकारी युक्ता मिश्रा से जानकारी ली गई तो उन्होंने तत्काल फोन पर उक्त अधिकारियों को मौखिक आदेश तो दे दिए, लेकिन दो माह पूर्व दिए गए मौखिक आदेशों का न तो गजा तहसील के तहसीलदार पर कोई फर्क पड़ा और न ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कोई संज्ञान लिया। जबकि टिहरी जिले की अन्य तहसीलों में उक्त प्रमाण-पत्र बनने की प्रक्रिया दो माह पूर्व प्रारंभ हो चुकी है।
प्रशासनिक अधिकारियों के आपसी तालमेल न होने का खामियाजा स्थानीय युवक उठा भुगत रहे हैं। युवाओं का कहना है कि यदि उक्त प्रमाण-पत्र समय से जारी न किए गए तो आर्थिक आरक्षण का कोई आधार ही नहीं है।
