7वें पे मैट्रिक्स के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा!
केन्द्र सरकार नवंबर में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफे का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनकी न्यूनतम सैलरी में इजाफा करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अभी कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम सैलरी 18000 में 8000 रुपए का इजाफा कर सकती है।
एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। केन्द्र सरकार दिवाली के बाद नवंबर महीने में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफे का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार अभी कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम सैलरी 18000 में 8000 रुपए का इजाफा कर सकती है। सरकार के आदेश के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 26 हजार रुपए प्रति महीने न्यूयनतम सैलरी के रूप में मिलेंगे।
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से नरेंद्र मोदी सरकार से बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं हालांकि पहले भी ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स आती रही हैं जिसमें ये कहा गया है कि सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा कर सकती हैं लेकिन हकीकत में ऐसा अभी तक संभव नहीं हो सका है। हालांकि इस बार मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार नवंबर महीने में कर्मचारियों की सैलरी में मांग के अनुरूप इजाफा कर सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों को मौजूदा दौर में 18000 रुपए प्रति महीने की बेसिक सैलरी मिल रही है। जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है। कर्मचारी अपने बेसिक फिटमेंट फैक्टर में 3.68 फीसदी का इजाफा करने की मांग कर रहे है। अगर सरकार कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.68 फीसदी कर देती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 26 हजार रुपए प्रति महीने हो जाएगी।
