मुख्यमंत्री सहित 47 माननीयों ने नहीं दिया सम्पत्ति विवरण
निर्वाचित होने से तीन माह के अन्दर सम्पत्ति दायित्वों का विवरण देने का प्रावधान
नदीम उद्दीन एडवोकेट को विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ शोध एवं सदर्भ अधिकारी मुकेश सिंघल द्वारा उपलब्ध करायी सूचना से हुआ खुलासा
प0नि0संवाददाता
काशीपुर। उत्तराखंड मेें भ्रष्टाचार नियंत्रण व पारदर्शिता पर कितने ही बडे़-बड़े दावे किये जा रहे हो लेकिन हकीकत में इसके लिये बने कानूनों का माननीय जन प्रतिनिधि ही पालन नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड के 71 विधायकों में से मुख्यमंत्री सहित 47 विधायकांे ने अपना सम्पत्ति विवरण ही विधानसभा को नहीं दिया है। यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी सेे उत्तराखंड के मंत्रियों विधायकों के सम्पत्ति विवरण संबंधी सूचना मांगी थी। इसके उत्तर मेें विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ शोध एवं सदर्भ अधिकारी मुकेश सिंघल ने अपने पत्रांक 79 दिनांक 10 अक्टूबर 2019 से सम्पत्ति विवरण संबंधी सूचना उपलब्ध करायी है।
नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुुसार इस बार विधायक बनने के बाद अपना दायित्व सम्पत्ति विवरण न देने वाले विधायकों की सूची में 47 विधायकों के नाम शामिल है। इसमें 4 मंत्रियों तथा नेता प्रतिपक्ष का नाम भी शामिल है। सूची में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल तथा महिला कल्याण राज्यमंत्री रेखा आर्य का नाम शामिल है। इसके अतिरिक्त नेता प्रतिपक्ष श्रीमति इन्दिरा ह्रदयेश का नाम भी इस सूची में शामिल है।
नदीम को उपलब्ध सम्पत्ति विवरण न देने वालों की सूची में मुख्यमंत्री, 3 मंत्रियों तथा नेता प्र्रतिपक्ष केे अतिरिक्त 42 विधायक शामिल है। इसमें राजकुमार, गोपाल सिंह रावत, सुुरेन्द्र सिंह नेगी, मनोज रावत, शक्ति लाल शाह, विनोेद कण्डारी, विजय सिंह पवार, प्रीतम सिंह, मुन्ना सिंह चौहान, सहदेव सिंह पुण्डारी, हरबंस कपूर, आदेश चौहान, सुरेश राठौर, ममता राकेश, देशराज कर्णवाल, फुरकान अहमद, प्रदीप बत्रा, कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, काजी मौ0 निजामुद्दीन, संजय गुप्ता, यतीश्वरानन्द, श्रीमति ऋतुुु खण्डूरी भूषण, मुकेश सिंह कोेली, दलीप सिंह रावत, हरीश सिंह, बिशन सिंह चुफाल, मीना गंगोला, महेश सिंह नेगी, करन माहरा, गोविन्द सिंह कुंजवाल, नवीन चन्द्र दुम्का, राम सिंह कैड़ा, बंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, आदेश चौहान, राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला, सौैरभ बहुगुणा, प्रेम सिंह, पुश्कर सिंह धामी, जी0आई0जी0 मैैन व मुन्नी देवी शाह शामिल हैै।
नदीम ने बताया कि उ0प्र0 मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम 1975 की धारा 3 के अनुसार मंत्रियों तथा विधायकों का नियुक्त या निर्वाचित होने के तीन माह के अन्दर विधान सभा का सचिव अपनी सम्पत्ति दायित्वों का विवरण देने का कर्तव्य है। इसके बाद धारा 4 के अनुसार हर वर्ष 30 जून तक पूर्व वर्ष की सम्पत्ति प्राप्ति व खर्च व दायित्वों का विवरण देना होता है। जिसे गजट में आम जनता की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। उत्तराखंड गठन से ही बड़ी संख्या में विधायक व मंत्री इस कानून का पालन नहीं कर रहे है। जबकि पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिये ऐसा किया जाना जनहित में आवश्यक है।
