सरकारी दफ्तरों में बढ़ेगा कामकाज का समय!
केंद्र सरकार ने बनाया 9 घंटे ड्यूटी के नियम का ड्राफ्ट
एजेंसी
नई दिल्ली। ड्राफ्ट रुल्स के मुताबिक कामकाज के घंटे बढ़ाकर 9 घंटे करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अस्पष्टता भी है क्योंकि ड्राफ्ट में कहा गया है कि मासिक तौर पर प्रतिदिन कामकाज के 8 घंटों की 26 दिनों के आधार पर गणना की जाएगी।
केन्द्र सरकार दफ्तरों में कामकाज का समय बढ़ाकर 9 घंटे कर सकती है। दरअसल सरकार ने वेज कोड रूल्स का ड्राफ्ट पेश किया है, जिसमें दफ्तरों में कामकाज का समय 8 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि सरकार ने न्यूनतम वेतन पर मौन साधते हुए ड्राफ्ट में इसका जिक्र नहीं किया है। इस ड्राफ्ट में अधिकतर पुराने नियम ही रखे गए हैं और भौगोलिक आधार पर वेतन को भविष्य में तीन भागों में बांटने की बात कही है।
ड्राफ्ट रुल्स के मुताबिक कामकाज के घंटे बढ़ाकर 9 घंटे करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अस्पष्टता भी है क्योंकि ड्राफ्ट में कहा गया है कि मासिक तौर पर प्रतिदिन कामकाज के 8 घंटों की 26 दिनों के आधार पर गणना की जाएगी। वहीं न्यूनतम वेतन पर सरकार की तरपफ से 'लेबर कोड आन वेजेज' की तरह ही 'ड्राफ्ट रूल आन वेजेज' में भी चुप्पी साधी गई है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि विशेषज्ञों की कमेटी भविष्य में इस पर अपने विचार सरकार को देगी।
इस साल जनवरी में एक आंतरिक पैनल ने केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को भेजी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 375 रुपए प्रतिदिन होना चाहिए। इस तरह मासिक तौर पर यह वेतन 9,750 रुपए होगा। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में 1430 रुपए का हाउसिंग अलाउंस भी देने का प्रस्ताव दिया था।
ड्राफ्रट में कहा गया है कि जब न्यूनतम वेतन पर कोई फैसला लिया जाएगा, तब देश को तीन भौगोलिक कैटेगरी में बांटा जाएगा। जिनमें मेट्रोपालिटिन एरिया, जिसकी जनसंख्या 40 लाख या ज्यादा, नान-मेट्रोपोलिटिन, जिसकी जनसंख्या 10-40 लाख और ग्रामीण इलाके शामिल होंगे। वहीं घर का किराया न्यूनतम वेतन के 10 फीसदी के बराबर तय होगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कैटेगरी के हिसाब से इसमें कोई बदलाव होगा या नहीं।
