एनआईओएस डीएलएड का रेगुलर बीएड और रेगुलर डायट द्वारा संयुक्त रुप से विरोध
केदारनाथ विधायक की मौजूदगी में शिक्षामंत्री से मुलाकात कर पक्ष रखा
संवाददाता
देहरादून। बीएड टीईटी वर्षवार एवं उत्तराखड सरकारी डायट डीएलएड का प्रतिनिधिमंडल विधयक केदार सिंह रावत की उपस्थिति में शिक्षामंत्री अरविंद पांडे से गतिमान प्राथमिक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को शामिल न करने के लिए वार्ता की। रेगुलर बीएड और रेगुलर डायट ने संयुक्त रुप से एनआईओएस डीएलएड का एकजुट होकर विरोध प्रकट किया।
इस दौरान उत्तराखंड बीएड टीईटी वर्षवार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष मनवीर सिंह रावत ने कहा कि 18 माह का इंसर्विस कार्यक्रम संवैधनिक रूप से रेगुलर बीएड और रेगुलर डीएलएड 24 महीने के समतुल्य नहीं हो सकता। उत्तराखंड बीएड टीईटी के अध्यक्ष राजीव राणा, महासचिव बलबीर बिष्ट, प्रदेश के प्रवक्ता अर्पण जोशी, महामंत्री अरविंद राणा, कोषाध्यक्ष हरी प्रसाद थपलियाल, उपाध्यक्ष मनोज रावत, सूर्य परमार ने एनआईओएस डीएलएड की सीटीईटी और यूटीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता को अमान्य एवं अयोग्य बताया, क्योंकि सीटीईटी और यूटीईटी की परीक्षा में एनआईओएस डीएलएड को आवेदन करने के साथ-साथ परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई थी।
उन्होंने यह भी बताया कि कैसे बीएड अभ्यार्थियों ने अपनी गलत शैक्षिक तथ्यों को छुपाकर तथा शिक्षण संस्थानों की मिलीभगत से एनआईओएस डीएलएड से डीएलएड कोर्स किया जोकि पूर्ण रूप से असंवैधनिक और अवैध है। क्योंकि बीएड के लिए एनआईओएस से केवल 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने की अनिवार्यता थी।
शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक में बीएड टीईटी वर्षवार महासंघ के साथ-साथ सरकारी डायट डीएलएड महासंघ को भी पारदर्शिता के साथ सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है और कहा है कि सरकार की सदैव नियमों के तथा संवैधनिक सीमा के अंतर्गत ही निर्णय लेगी।
प्रतिनिधिमंडल में विवेक नैनवाल, स्वरूप रमोला, प्रीति, वंदना, अरविंद, प्रवीण सुनील पाल, राजीव चौहान, अतुल रावत, गोल्डी, सुबोध, बिट्टू, रंजीत अस्वाल, मुकेश चौहान, तृप्ति, प्रकाश मीणा आदि मौजूद रहे।
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