उपनल कर्मियों के साथ हो रहा सरकारी धोखाः नवीन पिरशाली
संवाददाता
देहरादून। उच्च न्यायालय द्वारा 2018 में दिए गये समान कार्य समान वेतन और चरणबद्व तरीके से नियमतिकरण के आदेश के अनुसार अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत उपनल कर्मचारियों के साथ प्रदेश सरकार धोखा कर रही है। सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के उस आदेश को सर्वाेच्च न्यायालय में चुनौती देना दर्शाता है कि सरकार की नीयत ठीक नही है। यह बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कही।
पिरशाली ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ रावत और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी द्वारा उपनल कर्मियों के साथ धोखा किया जा रहा है। एक तरफ ये बयानबाजी कर रहे हैं कि हम उपनल कर्मियों की बात को सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे वही उपनल पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कान्प्रफेंसिंग के जरिये और मंत्री गणेश जोशी द्वारा अपने बयानों में इस बात के लिये आश्वस्त करने पर कि कोई भी उपनल कर्मी नौकरी से नही निकाला जायेगा अगले ही दिन 65 से ज्यादा उपनल कर्मियों को निकाला जाता है।
उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों के मामले में वाहवाही लूटने का प्रयास करने वाले भाजपा के वचनवीर मंत्री अब इस विषय पर चुप्पी साधे बैठे हैं। उपनल कर्मचारियों के मामले में सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। उपनल के माध्यम से नियुक्त ऊर्जा निगम के कुछ कर्मचारियों को विगत 2018 से सामान कार्य के लिये समान वेतन दिया जा रहा है। कुछ अन्य विभागों में भी उपनल कर्मचारियों का नियमतिकरण भी किया गया है। सरकार को सभी कर्मचारियों के भविष्य की चिंता करते हुए उचित समाधान निकालना चाहिए।
प्रदेश में सरकारी विभागों में हजारों पद रिक्त है लेकिन प्रदेश सरकार के कुप्रबंधन और कुशासन की वजह से ये पद भरे नही जा रहे हैं। आज प्रदेश का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार के पास 20 साल बाद भी रोजगार बढ़ाने के लिए कोई योजना नही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के उपनल कर्मचारियों व उनके आश्रितों के अंदर भय व रोष व्याप्त है, उनको अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है।
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