कोरोना महामारी में भी प्रदेश के न्यायालयों ने निपटायें 1.5 लाख से अधिक केस
अप्रैल-दिसम्बर तक लाकडाउन अवधि में 1,07,397 केसों को निपटारा
उत्तराखंड में 14 फीसदी जजोें के पद रिक्त होने के बावजूद निपटायें केस
संवाददाता
देहरादून। 2020 वैश्विक कोरोना महामारी वर्ष में बहुत कम दिनों तक अदालतें सुुचारू से चल पायीं लेकिन फिर भी न्यायाधीशोें, न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्ताओं की कर्मठता व लगन से उत्तराखंड में 1,75,470 केसों का निपटारा किया गया जिसमें 1,07397 केसों का निपटारा तो अप्रैल से दिसम्बर तक के लाकडाउन अवधि में ही किया गया।
काशीपुर निवासी सूचनाधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने उच्च न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी से 2020 में केसों के निपटारे व न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों के सम्बन्ध में सूचना मांगी। इसके उत्तर में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लोेक सूचना अधिकारी/ज्वांइट रजिस्ट्रार के0सी0 सुयाल ने पत्रांक 908 से केसों के निपटारे व लम्बित रहने केे विवरण व रिक्तियों की सूचना उपलब्ध करायी गयी।
उपलब्ध सूचना के अनुसार 2020 के अन्त में 31 दिसम्बर 2020 को कुल 2,87,183 केस लम्बित रह गये जिसमें 37,923 केस उच्च न्यायालय में तथा 2,49,350 केस अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित हैैं। इसमें से 2,28,677 केस फौजदारी तथा 58,506 दीवानी केस लम्बित हैै। 22,958 दीवानी तथा 14,965 फौजदारी केस उच्च न्यायालय में लम्बित है।
उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तराखंड के न्यायालयों में 1 जनवरी 2020 को कुल 2,30,688 केस लम्बित थे जिसमें 35,407 केस उच्च न्यायालय में जबकि 1,95,281 केस अधीनस्थ न्यायालयों मेें लम्बित थे। इसमें 1,77,014 केस फौजदारी तथा 53,674 दीवानी केस लम्बित थे। इसमें से उच्च न्यायालय में 35,407 दीवानी केस तथा 12,147 फौजदारी केस लम्बित हैं।
2020 में पूरे वर्ष में उत्तराखंड के न्यायालयोें ने 1,57,470 केसों का निपटारा किया। जिसमें से 13,496 केसों का निपटारा उच्च न्यायालय ने तथा 1,43,974 केसों का निपटारा अधीनस्थ न्यायालयोें ने किया। इतना ही नहीं कोरोना लाकडाउन वाली अवधि अप्रैल से दिसम्बर 2020 तक भी उत्तराखंड के न्यायालयांे ने कुल 1,07,397 केसों का निपटारा किया जिसमें 10,075 केसों का निपटारा उच्च न्यायालय तथा 97,322 केसों का निपटारा अधीनस्थ न्यायालयों ने किया। उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा किये गये केसों में 4,553 केस पफौजदारी तथा 5,522 केस दीवानी के हैं जबकि लाकडाउन अवधि में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निपटारा किये गये केसों में 90,281 केस पफौैजदारी तथा 7,041 केस दीवानी के शामिल है।
कोरोना वर्ष होने के बावजूद भी 2020 में उच्च न्यायालय में 16,012 नये केस फाइल हुये जिसमें 8,121 दीवानी तथा 7,891 फौैजदारी के हैै जबकि कोरोना लाकडाउन अवधि में ही कुल 11,246 नये केस फाइल हुये जिसमें 5,444 फौैजदारी केस हैं। उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयोें में 2020 में कोरोना अवधि में नये फाइल 1,41,439 केसों सहित 1,98,043 केस फाइल हुये जिसमें कोरोना अवधि में फाइल फौजदारी के 1,30,783 केसों सहित 1,81,091 नये फौजदारी केस शामिल हैं। जबकि लाकडाउन अवधि के 10,656 दीवानी केसों सहित कुल 16,952 दीवानी केस पूरे वर्ष में अधीनस्थ न्यायालयों में फाइल किय गये हैैं।
उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों केे कुल 14 प्रतिशत पद रिक्त हैैं। उत्तराखंड में जिला जज/अपर जिला जज के 101 पद स्वीकृत है जिसमें से 92 पर न्यायाधीश कार्यरत है जबकि 9 प्रतिशत 9 पद रिक्त हैं। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 108 पदों में से 77 पदों पर न्यायाधीश कार्यरत हैै जबकि 29 प्रतिशत 31 पद रिक्त है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) केे 88 स्वीकृत पदों में से 86 पर न्यायाधीश कार्यरत हैै तथा लगभग 2 प्रतिशत 2 पद रिक्त है।
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