विजिलेंस जांच की सिफारिश वाले घोटाले को किया रफा-दफाः मोर्चा
- सचिव पीडब्ल्यूडी ने अपर मुख्य सचिव, सतर्कता से किया विजिलेंस जांच कराने का आग्रह
- लगभग सवा दो करोड़ मूल्य के 8 टेंडर्स का है मामला
- निर्माण खंड, लोनिवि, देहरादून का है मामला
- मोर्चा विजिलेंस जांच कराने को लेकर न्यायालय में देगा दस्तक
संवाददाता
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा पिन्नी ने कहा कि वर्ष 2017 में निर्माण खंड लोनिवि देहरादून के अधिशासी अभियंता राजवंशी (वर्तमान में सेवानिवृत्त) ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 कार्यों ;जाब्सद्ध हेतु ठेकेदारों, समाचार पत्रों व अधिकारियों से सांठगांठ कर लगभग सवा दो करोड रुपए के टेंडर प्रकाशन का ढोंग कर यानि समाचार पत्र खरीद कर अपने चेहते ठेकेदारों को मात्र 0.06 फीसदी कम दर पर टेंडर आवंटित कर दिए थे। उक्त अनियमितता/घोटाले की जांच की मांग को लेकर मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा मुख्य सचिव से कार्रवाई की मांग की गई थी।
उक्त घोटाले की जांच की मांग को लेकर मोर्चा के प्रवीण शर्मा पिन्नी द्वारा सूचना आयोग का दरवाजा भी खटखटाया गया था, जिसके क्रम में मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने मुख्य सचिव से पूरे प्रकरण की जांच कराने को लेकर निर्देश दिए थे। शर्मा ने कहा कि उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर मुख्य सचिव लोनिवि ने 16/09/19 को राजवंशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश एचओडी को दिए थे।
शर्मा ने कहा कि उक्त के पश्चात सचिव लोनिवि ने अपर मुख्य सचिव सतर्कता से विजिलेंस जांच कराने हेतु दिनांक 17/06/2020 को पत्र प्रेषित कर आग्रह किया। शासन द्वारा लोनिवि के मुख्य अभियंता से विजिलेंस जांच कराने के मामले में रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें उनके द्वारा भ्रष्ट अधिशासी अभियंता को क्लीन चिट दे दी गई।
उक्त मामले को लेकर मोर्चा द्वारा पुनः शासन से शिकायत की गई, जिसके क्रम में शासन ने भ्रष्ट अधिशासी अभियंता को बचाने के लिए विजिलेंस जांच का इरादा छोड़ मात्र 50,948 रूपये का जुर्माना भरने की आदेश तत्कालीन अधिशासी अभियंता को दिए हैं। मोर्चा पूरे प्रकरण की विजिलेंस जांच कराने को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगा।
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