राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा को मुख्यमंत्री धामी से मिला आश्वासन
आश्वासन के बाद विधानसभा कूच का कार्यक्रम स्थगित
संवाददाता
देहरादून। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वार्ता हुई। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए 25 अगस्त को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा आक्रोश को देखते हुए प्रदेश के मुखिया द्वारा राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों को वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया।
इस क्रम में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय, मंडलीय एवं जनपदीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की गई। मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया कि कर्मचारी हित में जो भी संभव होगा वह सरकार द्वारा किया जाएगा। पदाधिकारियों द्वारा अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री से कहा गया कि नई पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के हित में नहीं है। 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को जो सेवानिवृत्त के समय 80,000 वेतन ले रहा है उसे केवल 1100-1200 रुपए मासिक पेंशन मिल पा रही है। जिससे उसका भावी जीवन अंधकार में है।
पदाधिकारी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि पेंशन का मुद्दा राज्य सरकार का है। यदि राज्य सरकार चाहे तो अपने 80 हजार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सकती है। 25 अगस्त के कार्यक्रम को स्थगित करने एवं अपने सदस्यों को आश्वस्त करने हेतु मुख्यमंत्री से जब बात की गई तो उनके द्वारा पूर्व वरिष्ठ आईएएस शत्रुघ्न सिंह जिनकी अध्यक्षता में वेतन विसंगति समिति का गठन किया गया है उन्हंे इसके अलावा विशेष रूप से राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा से पुरानी पेंशन पर वार्ता करने हेतु निर्देशित किया गया तथा 1 माह का समय मांगते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि वह इस पर सकारात्मक निर्णय लेंगे।
मुख्यमंत्री से वार्ता करने वाले पदाधिकारियों में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल बडोनी, कर्मचारियों के हितैषी दीपक जोशी, महासचिव सीताराम पोखरियाल, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा0 डी0सी0 पसबोला, डा0 अजय चमोला, योगिता पंत, योगेश घिल्डियाल, नरेश भट्ट, शंकर भट्ट, अवधेश सेमवाल, आलोक उनियाल, मक्खन लाल शाह, जयदीप रावत, कमलेश मिश्रा, शेखर पंत, नवीन कुमार सैनी, जसपाल रावत, अंकित रौथान, रजनी रावत, शशि चौधरी बिष्ट, सौरभ नौटियाल, गुरुदेव रावत, प्रवीण घिल्डियाल, मेहरबान सिंह भंडारी, रणवीर सिंधवाल आदि शामिल थे।
वार्ता हेतु पूरे प्रदेश से प्रांतीय मंडलीय एवं जनपद के पदाधिकारियों के अलावा 80 से अधिक कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक के बाद राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष अनिल बडोनी ने 25 अगस्त को विधान सभा कूच का कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा की।
अब लिंक का इंतजार कैसा? आप सीधे parvatiyanishant.page पर क्लिक कर खबरों एवं लेखों का आनंद ले सकते है।
