सरकार नहीं रोक सकती डीए का एरियर
सरकारी कर्मचारियों के अनुसार वेतन एवं पेंशन उनका राइट फुल इंटाइटलमेंट
एजेंसी
नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब डेढ़ साल का बकाया (एरियर) भी मांगा है। इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन सरकार से बातचीत कर रही है। जेसीएम के नेशनल काउंसिल ने कैबिनेट सेक्रेटरी को एरियर जारी करने की दो वजह दी हैं। उनका दावा है कि इससे कर्मचारियों का फायदा तो होगा ही, साथ ही इकोनॉमी की सुस्ती भी कम होगी।
जेसीएम की नेशनल काउंसिल के अनुसार सरकार ने कोविड महामारी के बीच कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता बढ़ाकर तोहफा दिया है, उससे उनका मनोबल बढ़ा है। इसे लेकर काउंसिल की 26 जून को बैठक भी हुई थी। इसके बाद सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। हालांकि सरकार ने बीते डेढ़ साल का एरियर देने के बारे में कोई बात नहीं की है, यह तर्कसंगत नहीं है।
काउंसिल ने इस मांग के पीछे दो ठोस वजह भी बताईं। उसने कहा है कि डीए और डीआर (डियरनेंस रिलीफ) कर्मचारी और पेंशनर का अधिकार हैं। इसे किसी सूरत में नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में इसे लेकर फैसला भी दिया है। इसके मुताबिक वेतन और पेंशन कर्मचारी का राइट फूल इंटाइटलमेंट है और इसे कानून के मुताबिक अदा करना चाहिए।
दूसरी वजह यह बताई कि अगर सरकार 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के डीए का एरियर दे देती है तो इससे कर्मचारियों और पेंशनर का फायदा होगा। इससे बाजार में कैश फ्रलों बढ़ेगा, जो इकोनॉमी की कोरोना के कारण आई सुस्ती को दूर करने में मदद करेगी।
उसने बताया कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर लोगों को एरियर न मिलने से काफी नुकसान होगा। उनकी ग्रैज्यूटी और लीव इंकैशमेंट की रकम घट जाएगी। यह उनके साथ अन्याय है क्योंकि उन्हें डीए में बढ़ोतरी का भी फायदा नहीं मिलेगा।
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