आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में सेवायोजन पंजीकरण हो जरूरीः मोर्चा
- प्रदेश के युवाओं को दरकिनार कर अन्य प्रदेश के युवाओं को बांटी जा रही हैं नौकरियां
- वैसे तो आउटसोर्स युवाओं के लिए बन चुका है नासूर
- सिपफारिश विहीन युवा दर-दर की ठोकरें खाने व पलायन को मजबूर
- मोर्चा सरकार से करेगा युवाओं को न्याय दिलाने की मांग
संवाददाता
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में आउट सोर्स के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में सेवायोजन कार्यालय द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण पत्र की बाध्यता न होने के चलते प्रदेश के होनहार/प्रतिभावान युवाओं को छलने का काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आउट सोर्स एजेंसियां बाहरी प्रदेश के युवाओं से सांठगांठ कर उनको मनचाहा रोजगार मुहैया करा रही है, वही इसके विपरीत प्रदेश के होनहार एवं सिपफारिश विहीन युवा दर-दर की ठोकरें खाने एवं पलायन को मजबूर हैं। होना तो यह चाहिए कि सेवायोजन कार्यालय द्वारा ही संबंधित पद के सापेक्ष युवाओं के नाम आउट सोर्स एजेंसियों को अग्रसारित किए जाने चाहिए, लेकिन सेवायोजन कार्यालय सिर्फ नाम मात्र का कार्यालय रह गया है।
गौर करने वाली बात यह है कि सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण स्थाई निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाता है। मोर्चा बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए आउट सोर्स के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में सेवायोजन पंजीकरण की बाध्यता की मांग सरकार से करेगा।
पत्रकार वार्ता में ओपी राणा व अमित जैन भी मौजूद थे।
