पेयजल विभाग चेहतों को समायोजित कराने पर आमादाः मोर्चा
- 100 अवर अभियंताओं की नियुक्ति का है मामला
- पहले नियोजन उपनल से, फिर पीएमसी आउट सोर्स और अब फिर उपनल से
- अपने-अपने चाहतों को समायोजित कराने की बंदरबांट जैसा है ये तुगलकी फरमान
- सिफारिश विहीन युवाओं का भविष्य हो रहा चौपट
- किसी चयन आयोग से विधिवत संपन्न कराएं परीक्षा
संवाददाता
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जून 2021 को 100 अवर अभियंताओं के पद सृजित किए गए तथा शासन के निर्देश के क्रम में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर अधियाचन उपनल को प्रेषित किया।
उन्होंने कहा कि इसको लेकर मोर्चा द्वारा सरकार की मुखालफत की गई थी, जिसके फलस्वरूप सरकार द्वारा उपनल से यह जिम्मा छीन लिया गया तथा उक्त नियोजन की जिम्मेदारी पीएमसी, आउटसोर्स को दी गई। यहां सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि पेयजल विभाग अपने खास, करीबियों की नियुक्ति में अन्य नेताओं द्वारा अपना हिस्सा मांगने के कारण उपजे विवाद के चलते पीएमसी, आउट सोर्स से कराने पर राजी हो गया लेकिन फिर से अपना हित प्रभावित होता देख पेयजल विभाग ने यह जिम्मा फिर उपनल को दे दिया।
नेगी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि विभाग ने उपनल से सिर्फ युवाओं के नाम मांगे हैं तथा चयन प्रक्रिया स्वयं विभाग को अपनाने हेतु निर्देशित किया है। नेगी ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के उच्च शिक्षित एवं काबिल युवाओं को दरकिनार कर उनको छलने का काम किया जा रहा है। विभाग धृतराष्ट्र की भूमिका निभाकर सिर्फ और सिर्फ अपने हित देख रहा है।
मोर्चा सरकार से मांग करता है कि इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया हेतु किसी जिम्मेदार आयोग से परीक्षा, नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराए।
पत्रकार वार्ता में मो0 असद व प्रवीण शर्मा पिन्नी भी मौजूद थे।
