आर्थिक कमजोर वर्ग व निशक्तजनों को उपनल ने अवर अभियंताओं की सूची से किया बाहर: मोर्चा
- 100 अवर अभियंताओं की नियुक्ति का है मामला संवाददाता
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जून 2021 को 100 अवर अभियंताओं के पद सृजित किए गए तथा शासन के निर्देश के क्रम में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की दिशा में उपनल से सूची मांगी गई, जिसके क्रम में उपनल द्वारा 717 युवाओं की सूची तैयार कर संबंधित विभाग को प्रेषित की गई। हैरानी की बात है कि इस सूची में उपनल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निशक्त जनों (पीडब्ल्यूडी) तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को सूची में शामिल नहीं किया गया, जोकि सरासर इन युवाओं के साथ अन्याय है तथा शासनादेश का भी घोर उल्लंघन है। वैसे उपनल द्वारा आरक्षित वर्गों यथा एससी/एसटी/ ओबीसी/ पूर्व सैनिक-आश्रित को जरूर सम्मिलित किया गया। इस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराने हेतु पहले उपनल फिर पीएमसी/आउटसोर्स से कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन फिर यह तय किया गया कि नियुक्ति विभाग करेगा तथा उपनल से सिर्फ सूची मांगी जाएगी।इस खेल में नेताओं और अधिकारियों ने अपने चेहतों को समायोजित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया तथा खेल में काबिल युवाओं के साथ अन्याय किया गया।
नेगी ने कहा कि पुष्ट सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इन पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। मोर्चा किसी का भी हक मरने नहीं देगा।
पत्रकार वार्ता में मो0 असद व प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद थे।