योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिलाने को न्यायालय का सहार
सरकार की बेरुखी से अजीज आये मोर्च ने न्यायालय की शरण ली
- कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं बाल विकास विभाग द्वारा खरीदे गए सामान की भी हो जांच
- विभागों ने लूट खाया गरीब जनता को
- लाभार्थियों को घटिया सामान थमाकर विभागीय अधिकारी व नेता कर रहे करोड़ों के वारे न्यारे - सामान बांटने के नाम पर थमा दिया जाता है घटिया सामान
संवाददाता
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में लागू कल्याणकारी योजनाओं में जनता को सामान के बदले उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से धन ट्रांसफर कराने एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड व महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा खरीदे गए घटिया सामान की उच्च स्तरीय जांच के मामले में उच्च न्यायालय से स्वत: संज्ञान लेकर कारवाई करने को पत्र प्रेषित कर आग्रह किया गया है।
नेगी ने कहा कि विगत 4-5 वर्षों में कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा करोड़ों रुपए मूल्य की घटिया साइकिलें, सिलाई मशीन, टूल किट्स, वेल्डिंग मशीन, सोलर लालटेन आदि खरीद की गई, जिसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि लोगों ने ओने-पौने दामों में बाजार में नीलाम कर दी। इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास ने आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं हेतु करोड़ों रुपए की साड़ियां- सूट्स, मोबाइल की खरीद तथा नौनिहालों हेतु किट्स की खरीद की गई जिसमें भारी अनियमितता भर्ती गई।
नेगी ने कहा कि मोर्चा द्वारा इन घोटालों एवं डीबीटी के माध्यम से पैसा खातों में ट्रांसफर करने को लेकर कई बार आग्रह किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर मजबूरन न्यायालय का सहारा लेना पड़ा।
पत्रकार वार्ता में भीम सिंह बिष्ट एवं विजेंद्र ठाकुर मौजूद थे।
