कर्मचारियों को 300 की जगह 450 छुट्टियों के बदले कैश
जानकारी के मुताबिक राज्य सरकारों ने तैयार ड्राफ्रट भेजने शुरू कर दिए
एजेंसी
नई दिल्ली। मिली जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से न्यू वेज कोड को लागू किया जा सकता है और इसके लिए तैयारियां भी तेज हो गई हैं। देश के 23 राज्यों ने न्यू वेज कोड के लिए ड्राफ्रट तैयार करके भेज दिए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार पिछले एक साल से इसे लागू करने की तैयारी कर रही है। न्यू वेज कोड में 4 लेबर कोड को साथ लाने की तैयार हो रही है। खबर है कि नए श्रम कानूनों में कुछ बदलाव किए जाएंगे।
नए लेबर कोड को 2019 में संसद ने पारित किया जा चुका है। इसके तहत सबसे बड़ा बदलाव सरकारी छुट्टियों को लेकर हो सकता है। बता दें कि अभी सरकारी महकमों में 1 साल में 30 छुट्टियां मिलती हैं। वहीं डिफेंस में 1 साल में 60 छुट्टियां मिलती हैं। इन छुट्टियों को कैश कराया जा सकता है। कैरी फारवर्ड होने पर अभी 300 छुट्टियों को कैश किया जा सकता है लेकिन न्यू वेज कोड के तहत इन छुट्टियों की संख्या को 300 से बढ़ाकर 450 करने की मांग की गई है। ये मांग लेबर यूनियन ने की है।
सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ असहमतियां थीं, लेकिन अब लेबर मिनिस्ट्री और लेबर यूनियन के बीच चर्चा के बाद नई ड्राफ्रट गाइनलाइन तैयार की जा रही हैं। अभी तक जो गाइडलाइन तैयार की गई थीं। उसमें कुल सीटीसी का 50 फीसदी बेसिक सैलरी और 50 फीसदी अलाउंस में रखने की बात थी। नौकरीपेशा की इनहैंड सैलरी कम होने की चर्चा थी। टैक्स का बोझ बढ़ने की भी संभावनाएं जताई गई थीं। लेकिन अब स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव आ सकता है। सूत्रों की मानें तो न्यू वेज कोड लागू होते ही अलाउंस के पार्ट को सीधे 50 फीसदी नहीं रखा जाएगा, बल्कि धीरे-धीरे इन्हें बढ़ाया जाएगा।
भारतीय मजदूर संघ के मुताबिक इंडस्ट्री ने नए सैलरी स्ट्रक्चर में 50 फीसदी अलाउंस रखने का विरोध किया था इसलिए इसे बदला जा रहा है। नए लेबर कोड में बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंसेज भी शामिल होंगे। हाउस रेंट अलाउंसेज और ओवरटाइम अलाउंसेज शामिल नहीं किया जाएगा। अलाउंस के शामिल होने से एम्प्लाई और एम्प्लायर को प्रोविडेंट फंड में ज्यादा योगदान करना होगा। ग्रेच्युटी की रकम भी बढ़ जाएगी।
